सरकारका जिम्मेवार निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापन बुझाए पनि सुनुवाइ छैन। अपाङ्ग अधिकारकर्मीहरू भन्छन्— बारम्बार गुहार गर्दा पनि हाम्रो आवाज बेवास्ता हुन्छ । 
नेपाल सरकारले एक दशकभन्दा अघि सार्वजनिक तथा सरकारी भवनहरू अनिवार्यरूपमा अपाङ्गमैत्री बनाइनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि सिन्धुलीका अधिकांश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहका भवनहरूमा त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका नागरिकहरू अझैसम्म पनि सेवाका लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन् ।
सरकारले २०६० सालमा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण आचारसंहिता जारी गरेपछि २०६९ मा ‘भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’समेत ल्याएको थियो । यी दस्तावेजहरूमा नयाँ बन्ने सबै सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरूमा ढोका, भ¥याङ, शौचालय तथा सेवा प्रदायक कक्षहरू अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, सिन्धुली जिल्लामा पछिल्लो दशकमा निर्माण भएका दर्जनौं सरकारी भवनहरूमा पनि ती मापदण्ड लागू गरिएको पाइँदैन ।
जिल्लामा छ हजारभन्दा बढी अपाङ्ग छन्, तर तिनका लागि नागरिकता, परिचयपत्रजस्ता अत्यावश्यक सेवामा पुग्न सहज पहुँच छैन। यस्तो अवस्था समान अधिकारको खिल्ली उडाउने अवस्था हो ।
जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये सात वटाले प्रशासकीय भवन निर्माण गरिसकेका छन् भने गोलन्जोर र घ्याङ्लेख गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य जारी राखिरहेका छन्। तर, ती भवनहरू अपाङ्गमैत्री नबनी निर्माण भइरहेकोमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “गाउँको सिंहदरबार भनिएका भवनहरू पनि हामीजस्ता अपाङ्गमैत्री सुविधाविहीन छन्”, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको भनाइ छ ।
तीनपाटन गाउँपालिका–१ बेलघारी निवासी श्याम आले मगरले हालैको जेठ ६ गतेदेखि स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा दिइरहेका छन् । परीक्षा केन्द्र रहेको सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा उनी व्हीलचियरको सहायताले पुग्दा अत्यन्तै कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउँछन् । “कोठासम्म जान साथीहरूले बोक्दै लैजानुपर्छ, ह्वीलचियर त झन प्रवेश नै गर्न सक्दैन”, उनले भने, “न त बैशाखीको भरमा चढ्न सकिने सजिलो संरचना नै छ ।”
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ सिन्धुलीकी अध्यक्ष दिपा देवकोटा भन्छिन्, “सिन्धुलीमा नयाँ बनेका कुनै पनि भवन अपाङ्गमैत्री छैनन् । धेरै भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरू पनि पुरानै सोचमा छन् ।” अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेका निर्देशिका र ऐनहरू कार्यान्वयनमै नआएको उनी बताउँछिन् ।
यस्तै जिल्ला अपाङ्ग संघकी अध्यक्ष बबिता थापा भन्छिन्, “सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।” उनका अनुसार, सिफारिस लिन मात्रै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगी लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ, कार्यालयहरू तीन तला अग्ला छन्, जहाँ ह्वीलचियर र बैशाखी न त चढ्न सक्ने व्यवस्था छ न त सहज शौचालय नै ।
सिन्धुली जिल्लामा हाल करिब ६ हजार भन्दा बढी अपाङ्गता भएका नागरिक छन् । यिनीहरू नागरिकता प्रमाणपत्र, अपाङ्ग परिचयपत्र लगायतका सेवा लिन नियमित सरकारी कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा ती कार्यालयहरूमा न्यूनतम पहुँचयुक्त संरचना नहुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको भनाइ छ ।
राज्यले ल्याएका नीति, आचारसंहिता र निर्देशिका कागजमै सीमित छन्। पहुँचविहीन भवनहरू अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि शोषण र असमानताको प्रतीक बनेका छन् । अब सरकारले ‘अपाङ्गमैत्री’ भन्ने शब्दलाई व्यवहारमा उतार्न गम्भीरता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । स्थानीय तह र निर्माणाधीन भवनहरूलाई तत्काल सुधार गर्दै भविष्यमा बन्ने सबै संरचनालाई पूर्णतः समावेशी र पहुँचयुक्त बनाउन नीति कार्यान्वयन अनिवार्य हुनुपर्छ ।
