काठमाडौं, असार १८।
बुधबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सिफारिस गरेपछि सभामुखले सम्बद्ध नेताहरूसँग परामर्श थालेका हुन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकको निर्णयबारे सभामुखलाई मौखिक जानकारी गराएका थिए ।
सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा एमालेका महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे र रास्वपाका सन्तोष परियार सहभागी थिए । छलफलमा सभामुखले छानबिन समितिको मोडालिटी (रूपरेखा) र टीओआर का विषयमा राय लिएका थिए ।
नेताहरूले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेकाले उहाँ फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा थप परामर्श गरी समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
यसैबीच, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सचिवालयका सचिव (प्रशासन) डा. रोजनाथ पाण्डेलाई सम्बन्धित विषयमा प्रशासनिक छानबिन र कागजात अभिलेखिकरणको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी सभामुखलाई गराएका छन् ।
यसरी प्रतिनिधिसभामा देखिएको निजामती विधेयकसम्बन्धी विवाद संसदभित्रै छानबिनमार्फत समाधान गर्ने संकेत देखिएको छ । सभामुखको सक्रियताले अब यो विषय संसदीय तहमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
