संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाले पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, आम नागरिकको स्तरमा समेत चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको हेरफेर र त्यसलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले निजामती सेवा र राजनीतिबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर बहस अपरिहार्य बनेको छ।
‘कुलिङ पिरियड’ भन्नाले राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका व्यक्तिहरू पुनः निजामती सेवामा फर्कनुअघि वा प्रतिस्पर्धामा उत्रनुअघि आवश्यक समयावधिको विश्राम अवधिलाई जनाइन्छ। यसको उद्देश्य भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रभावबाट निजामती सेवालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार बनाउनु हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका अंगहरूबीच स्पष्ट भूमिका र मर्यादा कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यही सन्दर्भमा कुलिङ पिरियडको अवधारणाले राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन प्रशासन निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको हो।
तर पछिल्ला दिनमा यो व्यवस्थालाई हल्का बनाउने प्रयासले संसदभित्र नै विवाद जन्माएको छ। राज्यव्यवस्था समितिबाट आएको हेरफेरले संसदको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। विधेयकको मूल मर्म बिगार्ने गरी गरिएको हेरफेरप्रति न सांसदहरू एकमत छन्, न त राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार। यही कारण, सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन समिति गठनको पहल गर्नु सकारात्मक संकेत हो।
संसदजस्तो उच्च संस्थाबाट पारित हुने विधेयकहरू केवल शक्ति सन्तुलनको होइन, दीर्घकालीन शासन अभ्यासको मेरुदण्ड हुनुपर्छ। तसर्थ, त्यस्ता विधेयकहरूमा गरिने सामान्य हेरफेर पनि स्पष्ट पारदर्शिता, बहस र सर्वसम्मत प्रक्रियाबाटै गरिनुपर्छ। यसो नगर्दा विधेयकप्रति जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ।
हामी आशावादी छौँ—सभामुखको अगुवाइमा प्रस्तावित छानबिन समिति निष्पक्ष, समयानुकूल र न्यायोचित ढंगले कार्य सम्पन्न गर्नेछ। यदि कसैले व्यक्तिगत वा दलगत लाभका लागि कुलिङ पिरियडको मर्म विपरीत हेरफेर गरेका छन् भने, तिनलाई राजनीतिक तथा नैतिक जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
अन्ततः, विधिको शासन, निष्पक्ष सेवा र पारदर्शी शासन प्रणाली नै समृद्ध लोकतन्त्रको आधार हुन्। कुलिङ पिरियड जस्ता संवेदनशील विषयमा हुने प्रत्येक निर्णय तथ्य, औचित्य र सार्वजनिक हितमा आधारित हुनुपर्छ—नकि कुनै व्यक्तिगत वा संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थमा।
– सम्पादक
