ठेक्का प्रक्रिया ढिलो, प्राविधिक अभाव र ठेकेदारको लापरबाहीले बजेट खर्च गर्न नसकिएको कोष नियन्त्रकको निष्कर्ष
Advertisement
सिन्धुली, असार ३१ । सिन्धुली जिल्लामा चालु आर्थिक बर्ष ०८१/०८२ मा जिल्लाको विकासका लागि सङ्घिय र बागमती प्रदेश सरकारबाट आएको पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा १ अर्ब २१ करोड रुपिया भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ ।
यो बर्ष जिल्लाको विकासका लागि आएको बजेट फिर्ता हुनुमा आयोजना बेलामा ठेक्का नलाग्नु, कार्यालयका प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, ठेकेदारको ढिलासुस्ती, स्थानीय विवाद, अनावश्यक ठाँउमा योजना हाल्नु, आर्थिक बर्षको अन्तिममा आएर बजेट आउनु लगायतको कारण रहेको बताईएको छ । जिल्लाको पूँजीगत बजेट मध्ये सङ्घिय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको बजेट बढी खर्च भएको देखिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि सङिघय र बागमती प्रदेश सरकारबाट आएको पूँजीगत बजेट कुल चार अर्ब ५५ करोड ६९ लाख ५७ हजार बजेट मध्ये खर्च हुन नसक्दा एक अर्ब २१ करोड ३२ लाख ५९ हजार रुपिया बजेट फिर्ता (फ्रिज) भएको छ । पूँजीगत बजेट सङ्घिय सरकारको ६२.३६ प्रतिशत र बागमती प्रदेश सरकारको ८२.६२ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सङ्घिय सरकार अन्तर्गत जिल्लामा रहेका ३१ वटा सरकारी कार्यालयमा र पालिकालाई आउने अनुदान रकम गरी कुल पूँजीगत बजेट दुई अर्ब आठ करोड १७ लाख ४० हजार रुपिया रहेको छ । त्यस मध्ये एक अर्ब २९ करोड ८३ लाख ५८ हजार अर्थात ६२ दशमलब ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ७८ करोड ३३ लाख ८२ हजार रुपिया खर्च हुन नसकि फिर्ता भएको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लामा रहेका १३ वटा सरकारी कार्यालयको कुल पूँजीगत बजेट दुई अर्ब ४७ करोड ५२ लाख १७ हजार रुपिया रहेको थियो । उक्त बजेटमा दुई अर्ब चार करोड ५२ लाख ४० हजार रुपिया अर्थात ८२ दशमलब ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ४२ ९९ लाख ७७ हजार रुपिया खर्च हुन नसकि फिर्ता भएको कोष नियन्त्रक चुडामणी बिकले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत १ अर्ब ६१ करोड बजेटमध्ये ५० करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ। थप रूपमा, यस आयोजनाले गत चैतमै १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो।
Advertisement
त्यस्तै राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सुनकोसी मरिण डाईभर्सन बहुउद्देश्यि आयोजनाको पूँजीगत बजेट एक अर्ब ६१ करोड ९८ लाख ३७ हजारमा एक अर्ब एक करोड नौ लाख २९ हजार रुपिया बजेट खर्च भएको छ । बाँकी ५० करोड ८९ लाख आठ हजार रुपिया ठेकेदारको ढिलासुस्तिका कारण खर्च हुन नसकि फिर्ता भएको छ । उक्त आयोजनाले यो बजेट बाहेक नै गत चैत महिनामा नै काम गर्न नसक्ने भनि एक अर्ब ४७ करोड ९९ लाख ९७ हजार रुपिया बजेट सरकारलाई फिर्ता गरेको कोष नियन्त्रक बिकले सुनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लाको प्रमुख विकास साझेदार अड्डाका रुपमा रहेका प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले पूँजीगत बजेट बढी खर्च गर्न सफल देखिएका छन् । जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको पूँजीगत बजेट २९ करोड ८५ लाख ७० हजार रुपिया रहेकोमा २८ करोड ९१ लाख ४८ हजार (९६.८७ प्रतिशत)रुपिया खर्च गर्न सफल भएको छ ।
त्यस्तै पुर्वाधार कार्यालयको पूँजीगत बजेट एक अर्ब ५९ करोड ३९ लाख २३ हजार रुपिया रहेकोमा एक अर्ब २७ करोड ९० लाख ९६ हजार (८०.२४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको पूँजीगत बजेट ४३ करोड ३४ लाख ४६ हजार रुपिया रहेकोमा ३४ करोड ४२ लाख २५ हजार (७९.४१ प्रतिशत) खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
