सिन्धुली, भदौ ५ ।
‘डिलमुनी रहेको बागमती नदी बाह्रै महिना बग्दछ, २० मिटर माथी डाडाको सयौ बिघा खेत सिंचाईका लागि सधै आकासे पानीमै निर्भर थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गत बर्षदेखि बागमती लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण भएसँगै सबै किसान उत्साहित छौं । उक्त योजना निर्माण सम्पन्न भएपछि चैनपुर, झनझने, श्रीपुर र चौरीटोलका तीन सय विघाभन्दा बढी खेतमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने छ ।’
टार(सम्म) उर्बर जमिन भएर पनि बर्षौदेखि सिंचाईको अभवामा बर्षको तीन बाली हुने ठाँउमा स्थानीय किसानले एक बाली खेती गर्दै आएको उहाँले गुनासो सुनाउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा उक्त ठाँउमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले बहुबर्षे योजना अन्तर्गत करिब चार करोडको लागतमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाएपछि स्थानीय किसान उत्साहित भएका छन् ।
उक्त वडाका अध्यक्ष विश्व राई पनि बाग्मती लिफ्ट सिंचाई योजनाले विपन्न किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै जीवनस्तर नै सुधार गर्ने धारणा राख्नु हुन्छ । ‘उक्त सिंचाईबाट करिब २५० किसानको खेतमा सिंचाई सुविधा पुग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘योजना गत आर्थिक बर्ष ०८१/०८२ निर्माणदेखि सुरु भएको हो । अझै बनिसक्न दुई बर्षजति लाग्छ । सँधै बाँझै बस्ने खेत अब अन्नबालीले हराभरा हुने भएको छ ।’
उक्त योजना अन्तर्गत गत आबमा बिनियोजित २५ लाख रुपिया लागतमा बागमती नदीमा ईनार खन्ने, मोटर राख्ने घर, पाईप खरिद लगायतका काम भएको र यो बर्षका लागि ९० लाख रुपिया बजेट बिनियोजन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लिफ्ट सिँचाइ मात्र नभई कार्यालयले नजिकैका खोलाहरूमा पक्की संरचनाख सहितको कुलो र ड्याम पनि निर्माण गरि दिएको छ । जसले गर्दा बर्खामा भेल पसेर हैरान हुने किसानलाई समयमै रोपाइँ गर्न सहज भएको स्थानीय बताउछन् ।
उक्त कर्यालय प्रमुख ईन्जिनियर कृष्णबहादुर पाण्डे बागमती लिफ्ट सिंचाई योजना अब दुई बर्षभित्र सक्ने योजना रहेको जानकारी दिदै कार्यालयले जिल्लाभरीमा गत आर्थिक बर्ष ०८१/०८२ मा सिंचाईका १९५ वटा योजना सम्पन्न गरेको बताउनुहुन्छ । ती योजनाबाट थप तीन हजार ७५ दशमलब पाँच हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको उहाँको भनाई छ । ती योजना सम्पन्न गर्न २० करोड ५९ लाख ७५ हजार रुपिया बजेट बिनियोजन भएकोमा १९ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपिया खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सिंचाईका खुद्रे योजनाले समय र जनशक्ति उत्ति नै लाग्ने हुर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ । गत आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरेका मध्ये पाँच लाख रुपियाका ५८ वटा र त्यो भन्दा माथि १० लाख रुपियासम्मको ७५ वटा योजना रहेका थिए । कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, ‘ठूला योजना र साना योजनालाई समय र जनशक्ति त्यत्ति नै खर्चिनु पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको हो ।’
साना(खुद्रे) योजनालाई स्थानीय तहमै दिएर २० लाख देखि माथिका लागत योजना मात्रै कार्यालय मातहत दिए काम गर्न सहज हुने उहाँको भनाई छ । ‘हामीलाई साना योजना धेरै हुँदा काम गर्ने दिन पुग्दैन, उपलब्ध जनशक्ति अनुसार अहिले दैनिक चार वटा योजनाको मात्रै काम गर्न भ्याईन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्षको सुरुतीर बर्षाको मौसम सुरु हुने हुँदा झण्डै ९० दिन फिल्डमा पुग्न सकिँदैन । कर्मचारीले पाउने विभिन्न विदाहरु हेर्दा काम गर्ने दिन नै पुग्दैन ।’
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष ०८२/०८३ का लागि पनि २०२ वटा सिंचाईका योजना स्वीकृत गरी पठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
