काठमाडौँ, असार १९ ।
विवादको जडः नेकपाभित्रको गुटबन्दी र संवैधानिक परिषद्
विवादको सुरुआत एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको गुटीय संघर्षबाट भएको हो । एकातिर प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह थिए भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अर्काे समूह सशक्त रूपमा उभिएको थियो ।
गुटबन्दीको असर संवैधानिक परिषद्को कार्यशैलीमा पनि प्रत्यक्ष देखियो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा सदस्य थिए। तर, सभामुख सापकोटा र देउवाले बैठकमा निरन्तर असहयोग गर्दै नजाने निर्णय गरेपछि परिषद् कामविहीनजस्तै बनेको थियो ।
अध्यादेशमार्फत विवादास्पद मोड
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ माघ २१ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए। संशोधित प्रावधानअनुसार तीन सदस्य उपस्थित भएर बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था भयो। त्यसको आधारमा २०७७ मंसिर ३० मा बसेको बैठकले ३८ जनाको नाम सिफारिस गर्याे र ३२ जनालाई नियुक्ति दिइयो ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि संसद पुनःस्थापना नहुँदासम्मको समयावधिमा, २०७८ असार १० गते पुनः २० जनाको नियुक्ति गरियो । दुवैपटक संसदीय सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
सर्वोच्चमा १५ वटा रिट, संवैधानिक सुनुवाइ
यस नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायत १५ जना कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ बिना, प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनको मर्म विपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेर गत माघ ३० गतेदेखि नियमित सुनुवाइमा थियो। अन्ततः असार १८ गते राति १२ बजेपछि सुनाइएको फैसलामा, बहुमतले नियुक्ति वैधानिक रहेको ठहर गर्दै सदर गरेको हो ।
दुई न्यायाधीशको फरक मत : विवाद अझै बाँकी?
यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशसहित दुई न्यायाधीशको फरक मतले यो विषय पूर्ण रूपले बन्द भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । उनीहरूले नियुक्तिको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संवैधानिक परिषद्को अभ्यास र विधिको मर्म विपरीत निर्णय भएको तर्क दिएका थिए ।
यस फैसलाले ५२ पदाधिकारीको वैधानिकता भने कायम राखेको छ, तर भविष्यमा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका लागि प्रक्रियागत पारदर्शिता, दलगत सहमति र विधिको पालना अपरिहार्य हुने सन्देश पनि दिएको छ।
