मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोवार नहुँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोत समेत गुमेको कार्यालयका नायब सुब्बा रोहितकुमार कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कित्ताकाट हुदा कम कारोबार हुने महिना साउन र भदौमा पनि दैनिक ४० देखि ५० वटासम्म जग्गाको कारेबार हुन्थ्यो । अहिले दैनिक बढीमा १० वटा कारोबार हुन्छ ।’
Advertisement
सिन्धुली, भदौ १५ । सिन्धुली जिल्लामा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न अलमल गर्दा जग्गाको कारोबार घटेको छ ।
जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डा लगायतका कार्य साउन १ गतेदेखि नै पूर्ण रुपमा रोकिएका छन् । जग्गा कारोवारमा जग्गा कित्ताकाट नगरि सग्लो जग्गा विक्रि गर्नेहरुको मात्रै किनबेच हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरेपछि जग्गाको कारोबार (किनबेच) घटेको मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
सिन्धुली जिल्लामा झण्डै डेढ महिनादेखि नै जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको कार्यालयका मालपोत अधिकृत रोसनकुमार लुईटेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले कित्ताकाट गर्नु नपर्ने जग्गाको कारोबार मात्रै दैनिक आठ÷दश वटा हुन्छ । सेवाग्राहीको निकै चहल पहल हुने मालपोत कार्यालय यतिखेर सुनसान जस्तै बनेको छ ।’
कार्यालयका अनुसार भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र हालसम्म जिल्लामा कुनैपनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर पठाएका छैनन् । कित्ताकाट रोकिदा राजश्व सङ्कलन लगायतका कार्य प्रभावित हुनका साथै जग्गाधनी पनि मर्कामा परेका छन् ।
मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोवार नहुँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोत समेत गुमेको कार्यालयका नायब सुब्बा रोहितकुमार कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कित्ताकाट हुदा कम कारोबार हुने महिना साउन र भदौमा पनि दैनिक ४० देखि ५० वटासम्म जग्गाको कारेबार हुन्थ्यो । अहिले दैनिक बढीमा १० वटा कारोबार हुन्छ ।’
सेवाग्राहीलाई मालपाते कार्यालयसम्म आउने अनावश्यक दुःख नहोस भनेर सिफारिस लिन जाँदा वडा कार्यालयबाटै जानकारी गराई रोक्न लगाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहहरुलाई जनशक्तिको अभावसंगै वर्गीकरणको मापदण्ड र आधारमा समेत अलमल देखिएको बताईएको छ । कृषि, आबासिय, व्यापारिक क्षेत्र, गैर कृषि, नेपाल सरकारको नाममा रहेको सार्बजनिक, मठमन्दिरको नाममा रहेको लगायत १० प्रकारमा जग्गाको बर्गिकरण गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
यता जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको कमलामाई नगरपालिकाले भने जग्गाको बर्गिकरण अन्तिमचरणमा रहेको जनाएको छ । नगरपालिकाका भूमि तथा सहकारी शाखा प्रमुख मुकेस तामाङ् नगरपालिकाका १४ वटै वडामा पहिलो चरणमा जग्गाको बर्गिकरण सकिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो चरणमा गरेको बर्गिकरणमा कमी कम्जोरी र त्रुटी पनि हुन सक्छ । त्यसलाई केलाएर सच्याउने काम अहिले भई रहेको छ । उक्त कार्य सकिने बित्तिकै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्छौ ।’
दुधौली नगरपालिकाले पनि जग्गाको बर्गिकरण कार्य चाडै सुरु गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिनेशराज पन्त जग्गाको बर्गिकरण नहुदा मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट रोक्दा जग्गाधनी मर्कामा परेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि प्रकृया अघि बढाई सकेका छौं । ‘कन्सल्टेन्सी’ छनौट आठ÷दश दिनमा गर्छौ र दशैंअघि नै जग्गाको बर्गिकरण टुङ्ग्याउछौं ।’
फोटो क्याप्सन
कित्ताकाट रोकिदा कार्यालय समयमा बिहिबार सेवाग्राहीको अभावमा सुनसान जस्तै बनेको मालपोत कार्यालय सिन्धुली । तस्बिर ः बाबुराम देवकोटा, सिन्धुली
