सप्तरीको रुपनी शाखाका ज्योती विकास बैंकका कर्मचारीमाथि कर्जा असुलीका क्रममा कालोमोसो दलेर दुर्व्यवहार गरिएको घटनाले बैंकिङ प्रणाली, कर्जा अनुशासन र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
Advertisement
मङ्सिर २९, सप्तरी । मधेश प्रदेशमा केही दिन अगाडी बैंक कर्मचारीमाथि गरिएको अमानवीय व्यवहारले केवल एउटा बैंक वा व्यक्तिलाई होइन, समग्र बैंकिङ प्रणाली र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिएको छ । कर्जा असुलीका लागि फिल्डमा खटिएका ज्योती विकास बैंकका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलेर दुर्व्यवहार गरिएको घटनाले कानुनी शासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।
ज्योती विकास बैंकको सप्तरी जिल्ला, रुपनी शाखाका कर्मचारीहरू मङ्सिर २५ गते कर्जा असुलीसम्बन्धी नियमित कार्यका लागि सम्बन्धित ऋणीकोमा पुगेका थिए । तर कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि भीडले कालोमोसो दलेर अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । घटनापछि बैंकिङ क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ भने कर्मचारीको सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कर्जा असुली कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित राख्न र संस्थागत दायित्व पूरा गर्न गरिने कानुनी प्रक्रिया हो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमाथि धम्की, हिंसा र सार्वजनिक अपमानलाई सामान्य बनाइयो भने कर्जा नतिर्ने संस्कार मौलाउने, गैर–कर्जा बढ्ने र अन्ततः सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने खतरा बढ्छ ।
अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्—कर्जा अनुशासन कमजोर हुँदा बैंकहरू नयाँ लगानीमा जान डराउँछन् । उद्योग, व्यापार र उद्यमशीलता प्रभावित हुन्छ, रोजगारी सिर्जना सुस्त हुन्छ र आर्थिक गतिविधि मन्दीको दिशातर्फ धकेलिन्छ । यस अर्थमा, बैंक कर्मचारीमाथिको हिंसा केवल आपराधिक घटना होइन, अर्थतन्त्रमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो ।
घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—के अब कानुनभन्दा भीड बलियो बन्दैछ ? यदि यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू दण्डहीन रहे भने इमानदार कर्मचारी, संस्था र नागरिकको मनोबल खस्किन्छ । राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ र कानुनी शासन कमजोर बन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै टिप्पणीकार सुबास थापाले बैंक कर्मचारीमाथिको हिंसालाई मौन समर्थन वा बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन रूपमा विनाशकारी हुने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार ऋणी र बैंकबीच संवाद हुन सक्छ, तर त्यो संवाद धम्की, अपमान र हिंसाको आधारमा होइन, कानुन र जिम्मेवारीको आधारमा हुनुपर्छ ।
अब राज्यको दायित्व स्पष्ट छ—बैंक कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु र कर्जा विवाद समाधानका कानुनी संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु। किनकि बैंकिङ प्रणाली बलियो भयो भने मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, र बैंक कर्मचारीको सुरक्षा तथा कर्जा अनुशासनको रक्षा गर्नु आजको अनिवार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
