काठमाडौं, असार १४
/ प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो । विधेयक आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तथा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सार्वजनिक ऋणको अवस्था, ऋणको उपयोगिता, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए । छलफलपछि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकको आर्थिक विकास, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ऋण आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ऋण लिने मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी उपयोगमा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक तथा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरिने बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सार्वजनिक लगानी मार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत पुनः चलायमान बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । उनले सार्वजनिक वित्त आयोगले दिएका सुझाव तथा वित्तीय अनुशासनका मापदण्डलाई आधार बनाएर ऋण लिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी पनि संसदलाई दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अनावश्यक ऋणभार बढाउने नीति नलिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक क्षमता, राजस्वको अवस्था र विकासका आवश्यकता मूल्याङ्कन गरेर मात्रै ऋण परिचालन गरिने बताए । उनले ऋणलाई खर्चमुखी नभई उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक अब संविधानबमोजिम राष्ट्रियसभामा छलफल तथा पारित प्रक्रियाका लागि पठाइनेछ ।



