प्रदिप आचार्य, बेलवारी मोरङ्ग । केही समय देखी कर्मचारी व्यवस्थापन र यससग सरोकार रहने विषयलाइ नजिकबाट नियाल्नु रुचिको विषय नै हुन पुग्यो । राज्य संघीयताको नविन अभ्यासमा क्रमश लम्किरहेको यो रुपान्तरित परिस्थितिमा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ निकै चासो र पेचिलो विषय बन्न पुगेको छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइने वैज्ञानिक र व्यवहारिक आधारशिला अझसम्म पनि प्रष्ट वन्न सकेको छैन । जुनसुकै मुल्यमा पनि काठमाण्डौका कार्यालयहरुमा नै घुमिफिरी गर्ने सीमित कर्मचारीहरुको सिण्डिकेट प्रवृत्तिको अन्त्य हुने हो होइन सवैका आखा यस तर्फ पनि उत्तिकै तेर्सिन पुगेका छन ।
हिजो जिल्ला र गाँउमा गएर सेवा प्रवाह गर्न तत्पर कर्मचारी आज पनि सोही स्थान परिवेशमा उसैगरी सेवामा तल्लिन रहेकै छन । सरकारले ल्याएका नीति र विधि हिजो र आज पनि ति कर्मचारीहरुले पालना गरेकै हुन र आज पनि उसै गरि शिरोधार्य गरिरहेकै छन । मैले उठान गर्न खोजेको विषय खासमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन समस्या कहा छ ? केहि विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु ।
हिजोका दिनहरुमा मालदार ठानिएका अड्डाहरुमा निरन्तर सरुवा भइरहने, सुविधाजनक स्थानमा निरन्तर घुमिरहने, जो सभासद, मन्त्री, सचिव, नेता, विशिष्ट भनिएका व्यक्ति र अरु आसेपासेका परिवार, सम्वन्ध तथा नजिकका व्यक्तिहरु आज पनि उसै गरि सल्वलाइरहेको पाइन्छ । सदैव केन्द्रकै वरिवरी घुम्न चाहिरहेका र सजिलै प्रभाव पार्ने दरिलो माध्यम विकसित गरेका निजामती प्रशासनका यि सिण्डिकेट प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन सहज देखिदैन ।
आजका दिनमा पनि तपाइ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएर त्यहा हिजोआज भएका सरुवा हेर्नु भो भने यथार्थता प्रष्ट झल्किनेछ । नियम, नीति र विधि भन्दा कर्मचारीको तजविजको आधारमा कार्य हुनु, कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रिय निकाय सेवाग्राहीमैत्री र पारदर्शी नहुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन । स्थानीय तह र प्रदेशमा वाहेक कुनैपनि हालतमा कर्मचारी अन्यत्र सरुवा नगर्ने भनिएको छ तर भित्रभित्रै हिजोका रैथाने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरु आफ्नो सुरक्षित व्यवस्थापनमा लागि परेको देखिन्छ ।
आजको दिनमा कर्मचारीवाट असहयोग भएको छ भने पहुच र भनसुनका आधारमा छोरा, छोरी, भाइ, भतिजा, भान्जा आदी नाता सम्वन्ध जोडीएका वा आफ्ना आसेपासे नजिका कर्मचारीका कारण भएको छ र हिजो पनि यिनै कर्मचारीले हालिमुहालि गर्ने अवस्था रह्यो आज पनि तस्विर खासै वद्लिएको देख्न पाइएन ।
सवै कर्मचारी राज्यका दृष्टिमा समान हुन भन्ने सुनिश्चितता गर्न सोहि वमोजिमको व्यवहार राज्य वा सम्वन्धित निकायवाट हुन जरुरी छ । राज्यले अवलम्वन गर्ने नीति र विधि सरोकार राख्ने सवैमा समान रुपमा लागु गर्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा संघीयतामा कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरण विरोधाभाषपुर्ण हुने देखिन्छ । जसले संघीयता कार्यान्वयनका आधारशिला ठानिएका कर्मचारी विचमै द्वन्द हुने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न । दुर दराजमा सेवा गर्ने कर्मचारी दोश्रो दर्जामा राख्दै उनिहरुलाइ मात्र राज्यका नीति र विधि लाद्ने र सुविधा अनि अवसरवाट वञ्चित गर्ने यो संस्कारको अन्त्य गर्न ढिला भइसकेको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य सुनिश्चिततासगै कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति असहज देखिदैन ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने सवालमा समस्या सिर्जना हुनपुगेको हो भने त्यसको मुल मुहान मन्त्री, सभासद, सचिव, विशिष्ट व्यक्ति, नेताका नजिकका सुविधाभोगी कर्मचारी पठाउन नसकेर, नचाहेर वा संरक्षित गर्ने दवादको कारण नै हो । नत्र सामान्य कर्मचारी सरकारले तोकेको विधि र नीति मान्दै हिजो पनि गएकै हुन र आज पनि उसैगरी सेवामा लागिरहकै छन ।
सीमित गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुका कारण निजामति प्रशासन हिजो र आज पनि उसै गरी जनमानसको नजरमा नकारात्मक रुपमा चित्रित भएको छ । यसको समाधानको एकै उपाय सवैमा समान वैज्ञानिक र व्यवहारिक विधि र मापदण्डको विकास गरी राज्यले निजामती सेवामा रहेको सीमित आसेपासे कर्मचारीको सिण्डेकेट अन्त्य गरी दुर दराजमा सेवा गर्न पठाउन ढिला भइसकेको छ । राज्यको दृष्टीमा सवै कर्मचारी समान हुन कसैलाइ पनि समान संरक्षण र व्यवस्थापनवाट अलग गरिने छैन भन्ने यथार्थता दर्शाउन आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा यहि मुलमन्त्र हुन अनिवार्य छ ।
