नेपालको राजनीति पछिल्ला केही वर्षमा तीव्र परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यही परिवर्तनको लहरमा उदाएको दल हो—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा यसले जनतामा ठूलो आशा र उत्साह जगाएको छ । तर राजनीति केवल भावनाले मात्र चल्दैन; त्यसको आफ्नै संवैधानिक संरचना, कानुनी प्रक्रिया र गणित हुन्छ । विशेष गरी संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा यो गणित अझ कठोर हुन्छ ।
नेपालको संविधान अनुसार संविधान संशोधन गर्न संसदका दुवै सदन—प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा—दुवैमा उपस्थित सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य छन्, जसमा संविधान संशोधन पारित गर्न कम्तीमा १८४ मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सदस्य छन्, जहाँ दुई तिहाइ पुग्न ४० मत अनिवार्य हुन्छ ।
यदि तत्कालीन अवस्थामा रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ अर्थात् १८४ भन्दा बढी सिट जित्न सफल भए पनि उसले एक्लै संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । किनकि संविधान संशोधनको अर्को ढोका राष्ट्रिय सभा हो । राष्ट्रिय सभामा ५९ सिटमध्ये कम्तीमा ४० सिटको समर्थन आवश्यक हुन्छ, जुन हाल रास्वपाको हातमा छैन ।
राष्ट्रिय सभामा उसको प्रत्यक्ष प्रभाव अत्यन्त सीमित छ । उसले प्रयोग गर्न सक्ने एउटा सानो अवसर भनेको राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन सदस्यको सिट हो, जुन सरकारको सिफारिसमा हुन्छ । तर त्यो तीन सिट मात्रले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक ४० मत पुग्दैन । यसको अर्थ, यदि रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा पूर्ण बहुमत वा दुई तिहाइ पाए पनि राष्ट्रिय सभामा अझै कम्तीमा ३७ मत जुटाउनुपर्ने चुनौती बाँकी रहन्छ ।
यस अवस्थामा रास्वपासँग मूलतः दुईवटा बाटा मात्र देखिन्छन् । पहिलो बाटो—अन्य दलसँग सहकार्य र सहमति निर्माण गर्नु । संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले रास्वपाले कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलसँग संवाद र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो बाटो—दीर्घकालीन राजनीतिक विस्तार । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतबाट निर्वाचित हुने भएकाले रास्वपाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बलियो उपस्थिति बनाउनुपर्छ । यदि उसले भविष्यमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा जनमतको ठूलो हिस्सा जित्न सक्यो भने मात्र राष्ट्रिय सभामा पनि पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सक्छ ।
यसैले रास्वपाका लागि संविधान संशोधन केवल संसदको अंकगणित मात्र होइन, राजनीतिक परिपक्वता र दीर्घकालीन रणनीतिको परीक्षा पनि हो ।
यद्यपि चुनौतीका बीच अवसर पनि कम छैनन् । रास्वपा नयाँ शक्ति भएकाले उसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूले गरेको गल्तीबाट पाठ सिक्ने मौका पाएको छ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको माध्यमबाट उसले जनताको विश्वास जित्न सक्छ । यदि जनताको मन जित्न सकियो भने स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म विस्तार हुने बाटो खुल्न सक्छ ।
तर चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन् । जनताले नयाँ दलसँग उच्च अपेक्षा राखेका छन् । “हामीलाई काम गर्न दिइएन” भन्ने तर्क लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । जनताले नतिजा चाहन्छन्—भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, रोजगारीको अवसर र सुशासनको अनुभव । यदि यी क्षेत्रमा ठोस काम देखाउन सकियो भने रास्वपा केवल विरोधको राजनीति गर्ने शक्ति नभई दीर्घकालीन वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
अन्ततः प्रश्न यहीँ आउँछ—के रास्वपाले हिजोका दलहरूले जस्तै सपना मात्र बाँड्ने हो, कि साँच्चिकै जनताको हितमा काम गरेर विश्वास जित्ने हो? यो प्रश्न केवल राजनीतिक विश्लेषकहरूको मात्र होइन, म जस्ता भुइँमान्छेहरूको पनि साझा जिज्ञासा हो ।
राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासले देखाएको छ—जनताको विश्वास जित्ने दलले अन्ततः संरचना पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि नाराभन्दा बढी काम, उत्साहभन्दा बढी धैर्य र भावनाभन्दा बढी नीति आवश्यक पर्छ । रास्वपाको अगाडि अहिले यही परीक्षा खडा छ ।
